शहर विधानसभा में आधार कार्ड सेंटर स्थापित कराने की पहल, विधायक संजीव शर्मा के प्रयास से प्रशासन ने उठाया कदम
बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं एवं बच्चों को साहिबाबाद जाने की परेशानी से मिलेगी राहत
गाजियाबाद (हिन्द आत्मा)। शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधायक संजीव शर्मा द्वारा लगातार जनसमस्याओं को संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर विधानसभा क्षेत्र में आधार कार्ड सेंटर स्थापित कराने की दिशा में विधायक की पहल पर जिला प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
वर्तमान में शहर विधानसभा क्षेत्र में आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए केंद्र उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को साहिबाबाद जाना पड़ता है। इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और बच्चों को आधार कार्ड बनवाने अथवा उसमें संशोधन कराने के लिए दूर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक संजीव शर्मा ने 23 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी, गाजियाबाद को पत्र भेजकर शहर विधानसभा क्षेत्र में आधार कार्ड सेंटर स्थापित कराने की मांग की थी। विधायक की मांग का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से शहर विधानसभा क्षेत्र में आधार सब-सेंटर/आधार स्टेशन स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
विधायक संजीव शर्मा ने कहा कि जनता को अपनी आवश्यक सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से दूर न जाना पड़े, यह उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी सुविधाओं का लाभ लोगों को आसानी और सम्मान के साथ अपने क्षेत्र में ही मिलना चाहिए। आधार कार्ड जैसी महत्वपूर्ण सेवा के लिए लोगों को दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ना आमजन के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण है। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों के समक्ष यह विषय उठाया गया है।
शहर विधानसभा क्षेत्र में आधार सेंटर स्थापित होने से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों सहित सभी नागरिकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन जैसे कार्यों के लिए लोगों को साहिबाबाद जाने की आवश्यकता कम होगी।
विधायक ने कहा कि शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सुविधा, सम्मान और समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय को संबंधित विभागों के समक्ष मजबूती से उठाकर उसके समाधान के लिए प्रयास लगातार जारी रहेंगे।
